भारत में आयकर अधिकारियों को आपके ईमेल और सोशल मीडिया खातों तक पहुंचने का अधिकार होगा

 वित्तीय वर्ष 2026-27 से शुरू होकर, भारत में आयकर अधिकारियों को आपके ईमेल और सोशल मीडिया खातों तक पहुंचने का अधिकार होगा, लेकिन केवल विशेष परिस्थितियों में। यह कदम सरकार द्वारा टैक्स अनुपालन (कंप्लायंस) को बेहतर बनाने और टैक्स चोरी (टैक्स इवेजन) को रोकने के लिए उठाया गया है। यहां एक सरल व्याख्या दी गई है कि यह कैसे काम कर सकता है:

 वे आपके खातों तक कब पहुंच सकते हैं?

1. **टैक्स चोरी का संदेह:** यदि टैक्स विभाग को संदेह होता है कि आप आय छिपा रहे हैं या टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो वे सबूत जुटाने के लिए आपके डिजिटल खातों तक पहुंच मांग सकते हैं।

2. **रिकॉर्ड में अंतर:** यदि आपके आयकर रिटर्न और आपकी वित्तीय गतिविधियों के बीच बड़ा अंतर होता है, तो वे विवरण सत्यापित करने के लिए आपके ईमेल या सोशल मीडिया की जांच कर सकते हैं।

3. **उच्च मूल्य के लेनदेन:** बड़े वित्तीय लेनदेन या अस्पष्ट संपत्ति से जुड़े मामलों में, टैक्स अधिकारी आपके डिजिटल संचार की जांच कर सकते हैं।

4. **क्रॉस-वेरिफिकेशन:** वे आपके डिजिटल खातों का उपयोग करके आपके द्वारा टैक्स रिटर्न में दी गई जानकारी को क्रॉस-चेक कर सकते हैं।

  यह कैसे होगा?

- **कानूनी अनुमति:** टैक्स अधिकारियों को आपके निजी खातों तक पहुंचने के लिए अदालती आदेश या वारंट की आवश्यकता होगी।

- **आपको सूचना:** ज्यादातर मामलों में, आपके खातों तक पहुंचने से पहले आपको सूचित किया जा सकता है, जब तक कि कोई कानूनी अपवाद न हो।

- **सीमित पहुंच:** आपकी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पहुंच केवल टैक्स से संबंधित जानकारी तक सीमित होगी।

 आपके लिए इसका क्या मतलब है?

- **पारदर्शिता:** अपने वित्तीय लेनदेन और टैक्स रिटर्न में ईमानदार और पारदर्शी रहना जरूरी है।

- **रिकॉर्ड रखना:** अपने वित्तीय लेनदेन और संचार का उचित रिकॉर्ड रखें जो आपके टैक्स से संबंधित हो सकते हैं।

- **गोपनीयता संबंधी चिंताएं:** हालांकि यह कदम टैक्स चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए है, लेकिन यह सवाल भी उठाता है कि व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग कैसे रोका जाएगा।

अंतिम विचार:

यह नया नियम सरकार को यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए बनाया गया है कि हर कोई अपना उचित टैक्स चुकाए। हालांकि, अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक रहना जरूरी है। यदि आपको यह सुनिश्चित नहीं है कि यह आपको कैसे प्रभावित कर सकता है, तो टैक्स पेशेवर या कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेने पर विचार करें।